चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने राज्य से जुड़े कई मुद्दे उठाये. इनमें अंतर-राज्यीय नदी विवाद से लेकर जीएसटी जैसे मुद्दे शामिल थे. उन्होंने श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भी उठाया.जयललिता के पोएस गार्डन स्थित आवास पर दोपहर भोज के दौरान मोदी के साथ हुई करीब 50 मिनट की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने विस्तृत ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा.
उन्होंने श्रीलंका से कच्चाथीवू द्वीप वापस लेने की मांग के अलावा श्रीलंकाई तमिलों का कल्याण सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया.मुख्यमंत्री ने कर्नाटक और केरल के साथ क्रमश: कावेरी और मुल्लापेरियार विवादों में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग भी की.राज्य सरकार की ओर से इस ज्ञापन की प्रति जारी की गयी. इसमें जयललिता ने मांग की है कि न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के कार्यान्वयन के लिए केंद्र को तत्काल कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियमन समिति का गठन करना चाहिए.
जयललिता ने मेकेदातू में कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा बांध बनाने के प्रस्ताव को न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन करार दिया. उन्होंने मोदी से आग्रह किया कि वह कर्नाटक को सलाह दें कि तमिलनाडु की सहमति के बिना वह इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाये.
