रांची : झारखंड में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों का विकास अब मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 30 जून को दुमका के भोगनाडीह में आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी. 80 प्रतिशत से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बाहूल्य वाले गांवों में आधारभूत संरचना विकसित करने के अलावा सामाजिक-आर्थिक समरसता कायम करना योजना का मुख्य उद्देश्य है.
यह योजना अगले पांच वर्षो तक चलायी जायेगी, जिसमें 55 सौ से अधिक गांवों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. प्रत्येक वर्ष एक हजार से अधिक गांवों का विकास योजना के तहत किया जायेगा. पहले चरण में पूर्व सांसद रामदयाल मुंडा के गांव समेत शहीदों के गांवों का भी विकास योजना के तहत किया जायेगा.
राज्य सरकार ने योजना के तहत एसटी गांवों में रहनेवाले लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा दिये जाने, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाने, स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराने, सड़क और बिजली की सुविधा भी बहाल करने का कार्यक्रम तय किया है. इन गांवों में आजीविका में सुधार लाने जैसे कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे.
सरकार की तरफ से जनजातीय शोध संस्थान की ओर से तैयार की गयी रिपोर्ट के आधार पर गांवों का चयन किया जायेगा. योजना के तहत कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेस स्थापित कर आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी. सरकार केंद्र की योजना संविधान की धारा 275 (1) और राज्य योजना से आदर्श ग्राम योजना के तहत फंड उपलब्ध करायेगी.
