रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार राज्य के मानव संसाधन क्षमता के समग्र विकास के लिए उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्घ है. सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं स्वायत्त उच्चतर शिक्षा के केंद्रों को ज्ञान के अग्रणी क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं उच्च पदासीन पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने स्तर से अपने संस्थान में अतिरिक्त क्षमता के सृजन सहित संस्थागत आधार का विस्तार करें. सरकार झारखंड को उच्च शिक्षा का हब बनाना चाहती है, इसमें अकादमिक प्रयासों के साथ-साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण आवश्यक है. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए. विश्वविद्यालयों का उद्देश्य शिक्षा में सुधारों होना चाहिए, ताकि प्रतिभाओं को शिक्षण एवं शोध में कैरियर के लिए आकर्षित किया जा सके. उन्होंने पूर्व में रांची विश्वविद्यालय की गरिमा की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच संस्थागत आधार के विस्तार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा में सृजनात्मक सुधार के लिए प्रयासरत है, साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर तकनीकी उच्चतर शिक्षा के केंद्र स्थापित किये जायेंगे. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने उच्चतर शिक्षा की संभावना पर चर्चा की.
कॉलेजों में मिलेगी वाइ-फाइ की सुविधा : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता है. इस हेतु राज्य में आधुनिक शिक्षा पद्घति पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है. झारखंड प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया गया है.
कॉलेजों में वाई-फाई, नेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन एडमिशन इत्यादि की व्यवस्था का संचालन आवश्यक है, तभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिल पायेगी. राज्य के विश्वविद्यालयों में ई-लर्निग, स्मार्ट क्लासेस, बायोमेट्रिक एटेंडेंस एवं अन्य आधुनिक तकनीकी के लागू होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप ससमय मिलना चाहिए. इससे उनमें नयी ऊर्जा का संचार होगा. सिलेबस में बदलाव की जरूरत हैं. रोजगार आधारित पाठयक्रम आज के युग में आवश्यक है.
बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिये. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील कुमार वर्णवाल सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व उच्चतर तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
राज्य के 11 जिलों में जहां महिला महाविद्यालय खोला जाना है, में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 15 अगस्त 2015 से नामांकन एवं 30 अगस्त से पढ़ाई आरंभ करने का निर्देश
इ-लर्निग एवं डिस्टेंस लर्निग क्लासेज शुरु हो
शिफ्टवाइज क्लासेज आरंभ होंगे
बाजार सर्वे के अनुसार पाठय़क्रम की समीक्षा होगी
रुसा के तहत अगले पांच वषों का एक्शन प्लान तैयार होगा
सभी विश्वविद्यालय अगले पांच वर्षो का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे
विश्वविद्यालय कोचिंग सेंटर स्थापित करेंगे एवं बीपीएल परिवार के सौ बच्चों को शिक्षित कर रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
झारखंड शिडय़ूल रेट के आधार पर केंद्रीय कार्य विभाग के सहयोग से इंफास्ट्रर विश्वविद्यालय तैयार करेगा
कार्य पद्धति को सरल किया जायेगा
विश्वविद्यालयों को राशि आरटीजीएस पद्धति से राज्य स्तर से दिये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतनादि भुगतान भी इसी पद्धति से करने का निर्देश दिया गया है
विश्वविद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का निर्देश दिया गया
सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए
