कोलकाता. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सचिव व अतिरिक्त सचिव के पद पर काम करने के लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1982 तथा 1985 बैच के आइएएस अधिकारियों की सूची जारी की है. इस सूची में सचिव के रूप में 36 तथा अतरिक्ति सचिव के पद के लिए 54 अधिकारियों को मनोनीत किया गया है, लेकिन इनमें पश्चिम बंगाल के मात्र दो अधिकारी है. राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र का नाम भी इससे शामिल नहीं किया गया है., जबकि गुजरात, पंजाब, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई आइएएस अधिकारियों को इन पदों के लिए मनोनीत किया गया है.
इस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्षुब्ध होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि बंगाल के अधिकारों को सम्मान को ठेस पहुंचायी गयी है.
पत्र में लिखा गया है कि बंगाल कैडर देश के बृहत्तम कैडरों में से एक है. प्रत्येक बार बड़ी संख्या में बंगाल के कैडरों को मनोनीत किया जाता था. ये अधिकारी दिल्ली जाकर राज्य के हित में काम करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें वंचित किया गया है. यह संघीय व्यवस्था के भी खिलाफ है. उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से पुनर्विचार करने की मांग की है.
