नयी दिल्ली: लोकपाल बिल की जांच करने वाली संसदीय समिति आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कराएगी और वह इस काम को पूरा करने के लिए दूसरी बार विस्तार की मांग करेगीकांग्रेस के सांसद ई एम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक, जन शिकायतों, कानून एवं न्याय पर बनी 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति लोकपाल और लोकायुक्तों और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 की जांच कर रही है. इसे पिछले साल 18 दिसंबर को लोकसभा में लाया गया था.
नचियप्पन ने बताया, ‘‘हमारे पास हमारी रिपोर्ट देने के लिए 30 जुलाई तक का समय है. लेकिन ऐसे कई महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दे हैं, जिनपर चर्चा किए जाने की जरुरत है. इसलिए समिति के लिए और समय मांगना जरुरी है. हम और अधिक समय की मांग करते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे.’’यदि यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति को दूसरी बार विस्तार मिल जाएगा. इससे पहले समिति को 25 मार्च को रिपोर्ट जमा करवानी थी.
उन्होंने कहा, ‘‘सभी पक्षकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए अधिक समय की जरुरत है. इस कानून की स्वीकार्यता तब तीव्र होगी, जब इसपर व्यापक तौर पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसे लोगों के प्रति मित्रवत बनाया जाना होगा.’’
