कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को फिर दोहराया कि वह जमीन के जबरन अधिग्रहण को कतई मंजूरी नहीं देगी. इसके साथ ही सरकार ने उद्योगपतियों से कहा कि वे भूमि की सीधी खरीद करें. राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्रा ने ‘ पश्चिम बंगाल में व्यापार ’ पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि की सीधी खरीद ठीक रहती है. सरकार की पिछली परियोजनाओं में भी ऐसा ही देखा गया है. यही सही तरीका है. यदि कोई स्वेच्छा से भूमि नहीं देना चाहता है, तो उससे जबरन भूमि नहीं ली जानी चाहिए. इस अवसर कई उद्योगपति मौजूद थे.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि उनकी सरकार जबरन एक प्रतिशत जमीन के अधिग्रहण के भी खिलाफ है. हम जबरन भूमि अधिग्रहण को अनुमति नहीं देंगे. सेंचुरी प्लाई के सज्जन भजनका ने कहा कि उनकी कंपनी सिलीगुड़ी के पास 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक वह सिर्फ 20-22 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण कर पायी है.
इस अवसर पर आइटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि कई तरह के सुधार हुए हैं और अभी तक जो काम किया गया है वह काफी अच्छा है. इसके नतीजे धीरे-धीरे देखने को मिलेंगे. उन्हांेने कहा कि आइटीसी को राज्य में किसी तरह की समस्या नहीं है. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र द्वारा कारोबार में सुगमता के लिए भेजे गये सवालों पर जवाब देने वाले कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है.
