संवाददाता, जमशेदपुरअभिभावक संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को बस सेवा शुरू करने का आदेश देने की मांग की है. अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूलों की अपनी बस न होने के कारण बच्चों को निजी स्कूली वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है. सरकार द्वारा स्कूल प्रबंधन को बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत रियायत देने के बावजूद शहर के स्कूलों के पास बस न होना स्पष्ट करता है कि स्कूल प्रबंधन अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अपने फायदे-नुकसान के प्रति सोचता हैं.झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश का हवाला देकर निजी स्कूल द्वारा हर साल मनमाने तरीके से मासिक शुल्क में वृद्धि की जाती है, उसी न्यायाधिकरण द्वारा एक आदेश में कहा गया है कि स्कूल बस का संचालन सुरक्षायुक्त करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है. स्कूल बस के रख-रखाव व संचालन का ध्यान अपने स्तर से स्कूल प्रबंधन को करना चाहिये. स्कूल प्रबंधन द्वारा फंड न होने, बस की पार्किंग की जगह न होने का बहाना बना कर बस सेवा नहीं शुरू की जा रही है. संघ ने न्यायाधिकरण के आदेश का पालन कर स्कूल बस सेवा शुरू करने का आदेश देने तथा स्कूली वाहन चालकों को भाड़ा न बढ़ाने और ओवरलोडिंग की जांच रोजाना करने की मांग की है.
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स्कूलों को बस सेवा शुरू करने का आदेश देने की मांग
संवाददाता, जमशेदपुरअभिभावक संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को बस सेवा शुरू करने का आदेश देने की मांग की है. अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूलों की अपनी बस न होने के कारण बच्चों को निजी स्कूली वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है. सरकार द्वारा […]
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