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बजट में जल आपूर्ति विभाग को सर्वाधिक फंड मिलने की संभावना

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम का बजट नौ जुलाई को पेश किया जायेगा. जिस पर 13-14 जुलाई को बहस होगी. अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है. विधानसभा चुनाव से पहले निगम अपनी सभी बड़ी परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने का प्रयास करेगा. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की हिदायत पर निगम के बजट में जल […]

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम का बजट नौ जुलाई को पेश किया जायेगा. जिस पर 13-14 जुलाई को बहस होगी. अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है. विधानसभा चुनाव से पहले निगम अपनी सभी बड़ी परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने का प्रयास करेगा. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की हिदायत पर निगम के बजट में जल आपूर्ति पर सबसे अधिक फंड मंजूर किये जाने की उम्मीद है. जल आपूर्ति विभाग में काफी काम हो चुके हैं, पर कुछ बड़ी परियोजनाओं के लिए डिस्ट्रब्यिूशन लाइन का काम अभी बाकी है. जोका और दक्षिण कोलकाता के कई इलाकों में जल आपूर्ति की कुछ परियोजनाएं शुरू की जाने वाली हंै. इसलिए इस विभाग को सबसे अधिक फंड दिया जायेगा. पिछले बजट में जल आपूर्ति विभाग के लिए 322 करोड़ की राशि मंजूर की गयी थी. इस बार इसमें डेढ़ गुणा वृद्धि की संभावना है. सोशल सेक्टर एवं बस्ती विकास विभाग के फंड में भी वृद्धि की जायेगी. निगम सोशल सेक्टर विभाग के अंतर्गत विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसके लिए विभाग में अधिक फंड की जरूरत महसूस की जा रही है. एसडब्ल्यूएम अर्थात सफाई विभाग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले फंड में इजाफा किया जा रहा है. निगम का बिल्डिंग विभाग कमाई का एक बड़ा साधन है, पर पिछले वर्ष के मुकाबले इस विभाग में 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अवैध निर्माण के लिए सुनवाई बंद होने के कारण निगम को यह नुकसान सहन करना पड़ा है. कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अवैध निर्माण को तोड़ना अनिवार्य है. जिसके मद्देनजर सुनवाई बंद है. सुनवाई के तहत निगम अवैध निर्माण को वैध कर देता है, जिसके लिए निगम को फीस मिलती है. पर अदालत के फैसले के बाद यह बंद हो चुका है.

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