नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए बजट में 526 करोड रुपये का प्रावधान किए जाने को उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताते हुए भाजपा ने कहा कि वह केजरीवाल सरकार के इस कदम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है.
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज कहा, दिल्ली एक छोटा राज्य है. यहां विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के लिए इतने बडे बजट की जरुरत नहीं होती. इससे पहले के साल में 23 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था. परंतु इस सरकार ने 2200 गुना की बढोतरी करते हुए इसे 526 करोड रुपये कर दिया. हमारा सवाल है कि इतनी बडी राशि के प्रावधान की जरुरत क्यों पडी?
उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर हमने उप राज्यपाल के दखल की मांग की है. उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए….सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसे हम अपनाएंगे. आगे हमारे पास अदालत जाने का विकल्प भी खुला है और हम इस पर विचार करेंगे. आखिरकार यह उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मामला है. बीते गुरुवार को उपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप राज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट के मुद्दे पर दखल की मांग की थी.
भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार अपने महिमामंडन के लिए दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है.
