मधुबनी : जिले में विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पाया है कि निजी विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्रओं का नाम सरकारी स्कूलों में भी है. विभाग का कहना है कि अप्रस्वीकृत विद्यालयों में नामांकित शत-प्रतिशत छात्र-छात्रओं का नाम सरकारी स्कूलों में है.
डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीइओ) को जारी निर्देश में कहा है कि इस प्रकार दो विद्यालयों में नामांकन के वजह से छात्र-छात्रओं के वास्तविक संख्या का आकलन नहीं हो पाता है. साथ ही सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जाने वाली योजनाओं का दुरुपयोग भी होता है. डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान हरि नारायण झा ने सभी बीइओ को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में दोहरा नामांकन को समाप्त कर प्रतिवेदन दें.
करना होगा 25} नामांकन
वहीं, विभाग ने कहा है कि विद्यालय भ्रमण के दौरान यह पाया गया है कि अधिकांश निजी विद्यालयों में गरीब व कमजोर वर्ग के छात्रों का 25 प्रतिशत नामांकन नहीं हुआ है. विभाग ने यह भी कहा है कि नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है.
विद्यालय का संचालन मन मुताबिक निजी लाभ के लिए किये जाने पर भी डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान ने नाराजगी जाहिर की है. डीपीओ ने सभी प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में नामांकन प्रतिवेदनविहित प्रपत्र में देने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर प्रस्वीकृति रद्द की जा सकती है.
सुरक्षा जागरूकता मनाने का निर्देश
डीपीओ ने सभी स्कूलों के हेडमास्टरों को निर्देश दिया है कि तीन जुलाई को जिला मुख्यालय में सभी विद्यालयों में सुरक्षा जागरूकता पखवारा सुनिश्चित करें. साथ ही चार से 15 जुलाई तक प्रखंडवार मॉक ड्रिल का आयोजन करें. मॉक ड्रिल सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलोंमें आयोजित किया जायेगा. डीपीओ ने प्रधान सचिव आरके महाजन के आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन करने को कहा है.
क्या कहते हैं अधिकारी
डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व सर्वशिक्षा अभियान हरि नारायण झा ने बताया कि किसी हाल में दोहरा नामांकन बरदाश्त नहीं किया जायेगा. दोहरा नामांकन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने दोहरा नामांकन को शिक्षा का अधिकार कानून के विरुद्ध बताया.
उन्होंने कहा कि दोहरे नामांकन से सरकारी राशि का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है जो दंडनीय अपराध है. डीपीओ ने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंडों से दोहरा नामांकन हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है. डीपीओ ने यह भी बताया कि विद्यालय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
