मनरेगा के तहत मजदूरी में राज्य सरकार ने की वृद्धि

-राज्य का केंद्र पर 450 करोड़ रुपये बकाया : सुब्रतकोलकाता : महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लोयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत पश्चिम बंगाल में सबसे बेहतर कार्य हुआ है, केंद्र सरकार ने 100 दिनों की रोजगार योजना को सही प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है. अब राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को मिलनेवाली मजदूरी में वृद्धि करने का फैसला किया है. हालांकि केंद्र सरकार के नियम में मजदूरी में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपनी ओर से श्रमिकों का वेतन बढ़ाना चाहती है. यह जानकारी सोमवार को राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने दी. उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों में श्रमिकों का आज तक कोई वेतन नहीं बढ़ा है. इसलिए इस बार श्रमिकों की मजदूरी में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, इससे दक्ष श्रमिकों का वेतन बढ़ कर 8500 रुपये व गैर प्रशिक्षित श्रमिकों का वेतन 8000 हजार रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से प्रत्येक साल मजदूरी में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी. इसके राज्य के 15000 श्रमिक लाभान्वित होंगे. हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार समय पर फंड नहीं दे रही है. पिछले वर्ष राज्य का केंद्र सरकार पर करीब 1900 करोड़ रुपये बकाया था, जिनमें से केंद्र ने कुछ राशि चुकायी थी, लेकिन अभी भी राज्य का केंद्र पर करीब 450 करोड़ रुपये बकाया है.