कोलकाता. संसद में सांसदों को कैंटीन के भोजन में सब्सिडी की घोषणा के बावजूद बंगाल विधानसभा में विधायकों को कैंटीन में मिलने वाले भोजन में किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी. विधायकों को भोजन का बिल का भुगतान बाजार दर से करना होगा. उल्लेखनीय है कि संसद में सांसदों को कैंटीन के भोजन में सब्सिडी दी जाती है तथा बहुत ही कम कीमत पर भोजन दिया जाता है. एक आंकड़ा के अनुसार पिछले दस वर्षो में सांसदों के कैंटीन के भोजन पर 600 मीलियन रुपये की सब्सिडी दी गयी है.
विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि विधायकों को कैंटीन के भोजन में सब्सिडी दी जाये. विधानसभा में कैंटीन के लिए कैंटीन, बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है. इसके अतिरिक्त कैंटीन को और कोई सुविधा नहीं दी जाती है.
प्रत्येक सदस्य को कैंटीन के भोजन के लिए बाजार की दर पर भुगतान करना होता है. उन्होंने कहा कि संसद या अन्य राज्य के विधायकों की तरह बंगाल के विधायकों को वेतन व सुविधाएं नहीं मिलती है. बंगाल विधानसभा में विधायकों को फिश करी के लिए 35 रुपये देना होता है, जबकि विधायकों के होस्टल में इसकी कीमत 34 रुपये हैं. एग करी राइस की कीमत क्रमश: 30 रुपये और 34 रुपये हैं. शाकाहारी भोजन : चावल, दाल, सब्जी और सलाद की कीमत 28 रुपये हैं, जबकि चिकन करी की कीमत क्रमश: 60 रुपये और 55 रुपये हैं. मटन करी की कीमत 80 रुपये तथा चिकन स्टू की कीमत 50 रुपये है.
हालांकि विरोधी दल के नेता ममता सरकार पर लोकप्रिय एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस संबंध में उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ मानस रंजन भुईंया का कहना है कि विरोधी दल व सत्तारूढ़ दल के नेताओं में कई विवाद रहने के बावजूद बंगाल विधानसभा में भोजन व अधिक सुविधाओं को लेकर कभी भी मांग नहीं की है. यह बंगाल की संस्कृति की झलक है. वास्तव में कोई शिकायत नहीं करता है.
