चेक इन बैग पर कोई शुल्क नहीं : सरकार

नयी दिल्ली. हवाई यात्रियों का पक्ष लेते हुए सरकार ने फिलहाल चेक-इन बैग पर शुल्क लगाने की सस्ती विमान सेवा देनेवाली कंपनियों की मांग को खारिज कर दिया है. विमानन कंपनियों ने सरकार से इसकी अनुमति मांगी थी. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा इस समय सरकार ने सस्ती विमानन कंपनियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उन्होंने माना कि एयरलाइंस कंपनियों ने विमानन क्षेत्र के नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक से इस बारे में आग्रह किया था.शर्मा ने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि हमें सस्ती विमानन कंपनियों से चेक-इन बैग पर शुल्क लगाने के बारे में प्रस्ताव मिला था. हमने इसे खारिज कर दिया है. उड्डयन मंत्रालय में इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है. शर्मा ने यह भी कहा है कि मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सौंपने को कहा है. उन्होंने कहा है कि यदि यह यात्रियों के हित में होगा, तो सरकार उसपर विचार कर सकती है.स्पाइसजेट के एक अधिकारी से जब इस बारे में संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मार्च, 2015 के परिपत्र में एयरलाइनों को सेवाओं को अलग-अलग करने की अनुमति दी गयी है. इसलिए हमने इस बारे में कोई आग्रह नहीं किया. इस मुद्दे पर जब एयर एशिया इंडिया के अधिकारियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं सुना.