कोलकाता : सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया सस्ती बिजली के लिए कोयले के दाम कम रखे. यहां भारत चैंबर आफ कामर्स के एक परिचर्चा सत्र के दौरान कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, कोल इंडिया में भारत सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी है. बिजली की दरें कम रखने की सरकार की चिंता से हमने निदेशक मंडल को अवगत करा दिया है.
उन्हें कोयले की कीमत कम रखनी होगी. उन्होंने कहा, कोल इंडिया का सेवा का उद्देश्य है. यदि कोल इंडिया को मुनाफे के लिए कीमतें खुद अपने मन से तय करने की अनुमति दी जाती है तो वे आयातित कोयले से दस प्रतिशत नीचे दाम तय करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने झारखंड के गोड्डा जिले में अपनी खदानों में से एक खदान से निकले कोयले के एक विशेष ग्रेड की कीमत पिछले साल अप्रैल में बढाई थी.
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