वरीय संवाददाता, रांची संयुक्त पड़हा सभा खूंटी, आदिवासी अधिकार मंच , झारखंड राज्य किसान सभा व ग्रेटर रांची परियोजना संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में ग्रेटर रांची परियोजना वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन मार्च किया गया. सोमवार को आंदोलनकारियों ने राज्यपाल से भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश-13 वापस लेने, ग्रेटर रांची परियोजना और नगर निगम मास्टर प्लान रद्द करने की मांग की. राज्यपाल के नाम 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा. इससे पूर्व मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक हजारों ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ आये. इस मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि विकास के नाम पर विनाश की नीति नहीं चलेगी. मोदी सरकार जन विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर किसानों का हक छीनना चाहती है. रघुवर सरकार ग्रेटर रांची और मास्टर प्लान-37 के नाम पर गरीबों का जमीन लूटना चाह रही है. इस मौके पर पड़हा राजा सोमा मुंडा, प्रफुल्ल लिंडा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह मुंडा, सुशांति देवी, सुरजीत सिन्हा, सामुएल सांगा, अनिता कच्छप, महादेव मुंडा, फूलचंद लकड़ा, अर्जुन सामद, देव कुमार धान, कृष्ण साहु, ठुनकु मुंडा, विनोद अहीर उपस्थित थे.
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ग्रेटर रांची परियोजना वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन मार्च
वरीय संवाददाता, रांची संयुक्त पड़हा सभा खूंटी, आदिवासी अधिकार मंच , झारखंड राज्य किसान सभा व ग्रेटर रांची परियोजना संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में ग्रेटर रांची परियोजना वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन मार्च किया गया. सोमवार को आंदोलनकारियों ने राज्यपाल से भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश-13 वापस लेने, ग्रेटर रांची परियोजना और नगर […]
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