राप्रसेरांची. राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 फीसदी से अधिक अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा दे दिया है. वहीं, अन्य अफसर ब्योरा देने में लगे हैं. फिलहाल वे लोग तीन साल का ब्योरा जमा कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने 2011 में तीन वर्षों का ब्योरा दिया था. इस तरह तीन साल बाद अब 2014-15 में पुन: ब्योरा जमा कराया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने उनकी संपत्ति के ब्योरे को प्रमोशन से जोड़ दिया है. यानी जिन अफसरों की संपत्ति का ब्योरा नहीं मिलेगा, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. ऐसी स्थिति में सारे अफसरों द्वारा ब्योरा कार्मिक विभाग को भेजा जा रहा है. कार्मिक विभाग ने सरकार के इस फैसले से अफसरों को अवगत कराया दिया था. इसके आलोक में उन्हें संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है.
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60 फीसदी से अधिक ने दिया संपत्ति का ब्योरा
राप्रसेरांची. राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 फीसदी से अधिक अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा दे दिया है. वहीं, अन्य अफसर ब्योरा देने में लगे हैं. फिलहाल वे लोग तीन साल का ब्योरा जमा कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने 2011 में तीन वर्षों का ब्योरा दिया था. इस तरह तीन साल बाद अब 2014-15 में […]
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