नयी दिल्ली: सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास योजना शुरु करने को आज मंजूरी दे दी जिससे शहरी गरीबों एवं झुग्गी झोपडी में रहने वालों को कम ब्याज दर पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झुग्गी-झोपडी में रहने वालों एवं निम्न आय वर्ग सहित आर्थिक रुप से कमजोर तबके से जुडे लाभार्थियों को आवास रिण पर ब्याज सहायता बढाकर 6.50 प्रतिशत तक करने की अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली.