हटिया विस्थापित परिवार समिति के सदस्यों के साथ सीएम की बैठक, कहा
कुटे में प्रस्तावित झारखंड विधानसभा को लेकर हुई चर्चा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने और राज्य में शांतिपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध है. सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. कुटे में प्रस्तावित झारखंड विधानसभा परिसर के चलते जिन्हें भी विस्थापित होना पड़ रहा है, सरकार पहले उनकी सहमति से पैकेज तय करके उसका पुनर्वास करेगी. उक्त बातें श्री दास ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में हटिया विस्थापित परिवार समिति के सदस्यों के साथ वार्ता के दौरान कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विस्थापित होने वाले लोगों को पहले बसायेगी तब आगे का काम करेगी. निर्माण कार्य सबकी सहमति से और सबकी भागीदारी से ही किया जाना है. हम सबको साथ मिलकर नयी राजधानी को बसाने में योगदान देना है. पुनर्वास के स्थल पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, सामुदायिक भवन आदि की पूरी सुविधा होगी. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे भी सुझाव दें कि नयी राजधानी के लिए किस प्रकार से उत्कृष्ट स्तर की सुविधाएं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो.
बैठक के बाद विस्थापित पंकज शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया है. इसमें प्रति व्यस्क 2500 वर्ग फीट में मकान उसी क्षेत्र में देने, जमीन का मुआवजा देने, उस क्षेत्र के सरकारी कार्यालय में विस्थापितों को शत-प्रतिशत नौकरी देने, शिक्षण संस्था में विस्थापितों के बच्चों को नामांकन सुनिश्चित करने, नयासराय के विस्थापितों को गांव में मकान देने की मांग शामिल है. श्री शाहदेव ने कहा कि सरकार इन मांगों पर एक सप्ताह में निर्णय लेगी.
बैठक में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, ग्रेटर रांची ऑथोरिटी के प्रबंध निदेशक सुखदेव सिंह, सचिव भवन निर्माण विभाग केके सोन, उपायुक्त मनोज कुमार, विस्थापितों की ओर से पंकज शाहदेव, एनुल हक, संतोष महतो, करमा उरांव, मेघनाथ महतो, विश्वजीत शाहदेव, महावीर सिंह, महावीर मुंडा, नेपाल बैठा, विनोद बैठा, विजय मुंडा, अनवर हुसैन, अशोक शाहदेव उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं : बंधु तिर्की
पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा की चहारदीवारी निर्माण का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विस्थापितों के साथ 16 जून को सीधी बात करेंगे. लेकिन सोमवार को अचानक बैठक में आने को कहा गया. मुख्यमंत्री विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं. समय कम होने के कारण विस्थापित प्रतिनिधिमंडल सीएम से नहीं मिला है.
मुख्यमंत्री ने भाजपा समर्थित विस्थापित गांव के लोगों के साथ बैठक की. विस्थापित विधानसभा निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं. सरकार पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 को लागू करे, इसके बाद निर्माण कार्य करे. जल्द ही विस्थापित राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे. सरकार अगर विस्थापितों की मांग नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन होगा.
