एसयूसीआई का राज्यपाल को18 सूत्री ज्ञापन

26 अगस्त को छात्र इकाई की ओर से निकाला जायेगा महा जुलूस 10 सितंबर को वामपंथी ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर देशव्यापी हड़तालराज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जायेगा कोलकाता. एसयूसीआइ की ओर से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में संग्रह किये गये 9 लाख 79 हजार हस्ताक्षर के अलावा एक 18 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को सौंपा जायेगा. इसकी सूचना पार्टी के राज्य सचिव सौमेन बसु ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी मुख्यालय में दी. उन्होंने भाजपा नीत मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के संबंध में बताया कि सत्ता में आने के बाद भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर 108 अत्यावश्यक दवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी की गयी है. इसका पार्टी पुरजोर विरोध करती है. इसके अलावा राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल है. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पास-फेल को हटा कर पूरी तरह से इसे चौपट कर दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में 26 अगस्त को एआइडीएसओ की ओर से कोलकाता में महाजुलूस का आह्वान किया गया है. इसके साथ ही 10 सितंबर को वामपंथी पार्टियों के ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर सम्मिलित रूप से देशव्यापी हड़ताल की जायेगी.