लखनऊ : उत्तरप्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार बंद की गयी अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘कन्या विद्याधन’ को संशोधित स्वरुप में फिर से लागू करेगी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2015 में मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्याधन योजना संचालित करने का निर्णय लिया है.
योजना के अन्तर्गत हर जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसइ एवं आइसीएसइ बोर्ड से इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार 30 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी. योजना के तहत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल 99 हजार मेधावी छात्राओं को लाभन्वित किये जाने का लक्ष्य है. इसमें 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनताति की छात्राएं होंगी.
इसके लिए चालू वित्तीय में कुल 300 करोड रुपये का बजट रखा गया है. मालूम हो कि सरकार ने पिछले साल कोई बजटीय आवंटन ना करके कन्या विद्याधन योजना को बंद कर दिया था. मंत्रिपरिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण पर्यटन के समेकित विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है. ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत राज्य में ऐसे गांवों को चिन्हित किया जायेगा जो मुख्य पर्यटन स्थल, परिपथ के पास हो तथा जहां पर्यटन की खासी संभावनाएं उपलब्ध हो.
राज्य सरकार ऐसे किसी ग्राम के लिए अधिकतम दो करोड रुपये (एक करोड प्रति वर्ष) तक की धनराशि स्वीकृत करेगी. एक वर्ष में अधिकतम तीन ग्राम चयनित किये जाएंगे. ग्रामीण पर्यटन नीति के अनुसार वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित मकानों, हवेलियों को पर्यटकों हेतु आवसीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने हेतु अधिकतम पांच लाख रुपये की धनराशि दी जायेगी.
मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में देशी शराब को 250 मिलीलीटर के पैक में भी बेचने तथा विदेशी मंदिरा की इकोनॉमी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 मिलीलीटर के टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमान्य किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रदेश में मदिरा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्ष 2015-16 में विदेशी मदिरा की इकोनॉमी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 मिलीलीटर की कांच, पेट बोतलों के साथ ही टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है.
मंत्रिपरिषद ने उत्तरप्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2015 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. मंत्रिपरिषद ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के इडीपी संवर्ग की बेतन संबंधी संस्तुतियों को भी मंजूर कर लिया है. वेतन समिति (2008) के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के इडीपी संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर परीक्षण कर सिफारिश देने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी.
उसकी संस्तुतियों पर मत्रिपरिषद ने कदम उठाया है. मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने उत्तरप्रदेश विधानसभा सचिवालय के समूह ‘ग’ के कुल 214 कर्मचारियों को शासकीय व्यय पर सीयूजी योजना के तहत 50 रुपये प्रतिमाह के टॉपअप के साथ एक-एक मोबाइल सिम की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.
