रांची : स्थानीय नीति को अविलंब लागू करने और भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में विपक्ष की ओर से नौ मार्च को राजभवन मार्च किया जायेगा. इसमें झाविमो, वामदल, झारखंड जनाधिकार मंच, राजद और जदयू समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राजद के महासचिव राम कुमार यादव ने कहा कि पार्टी ने भी विपक्ष की ओर से बुलाये गये राजभवन मार्च का समर्थन किया है. इसमें पार्टी के वरीय नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति पर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है.
दो माह में स्थानीय नीति को लागू करने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली है. सरकार को स्थानीय नीति लागू करने के बाद ही नियुक्ति करनी चाहिए. ऐसा नहीं होने से यहां के स्थानीय लोगों का हक मारा जायेगा.
झारखंड जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल एक काला कानून है. इसका असर गांव के गरीब किसानों पर पड़ेगा. सरकार गांव के किसानों की जमीन को पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों को सौंपने में तुली है. इस अध्यादेश को किसी भी कीमत पर झारखंड में लागू नहीं होने दिया जायेगा. वहीं स्थानीय नीति लागू किये बिना होने वाली बहाली का विरोध भी किया जायेगा. इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.
झाजमं का लीडरशीप कैंप
झारखंड जनाधिकार मंच (झाजमं) की ओर से एसडीसी सभागार में आयोजित लीडरशीप ट्रेनिंग कैंप में भी स्थानीय नीति और भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा की गयी. पार्टी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि स्थानीय को लेकर सरकार का रवैया संदेहास्पद है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को लीडर की तरह जनहित में कार्य करने की सलाह दी.
इस अवसर पर इटकी प्रखंड के रमेश महली, अबुमाज, विष्णु महली, शीतल उरांव, राजन किस्पोट्टा, पुतून देवी, आलोक कुमार, बिरसा उरांव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. कार्यालय सचिव महबूब आलम ने बताया कि लीडरशीप ट्रेनिंग कैंप की तीसरी बैठक 10 जून को मांडर प्रखंड में होगी.
