18 को पेश होगा चिटफंड संशोधन विधेयक

-12 जून को जमीन अधिग्रहण पर सरकार लायेगी गैर सरकारी प्रस्तावकोलकाता. राज्य सरकार 18 जून को विधानसभा में वेस्ट बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टाब्लिसमेंट्स बिल, 2013 का संशोधन विधेयक पेश करेगी. विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा में पूर्व पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह मंजूरी सशर्त दी गयी है. उसके मद्देनजर ही सरकार की ओर से संशोधन विधेयक पेश किया जायेगा. राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार 185 के तहत वाममोरचा काल से चिटफंड कंपनियों की स्थिति पर चर्चा चाहती थी,लेकिन वाममोरचा इसके लिए राजी नहीं हुआ. इस कारण ही राज्य सरकार की ओर से विधेयक लाया जा रहा है. दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ धारा 185 के तहत गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया जायेगा. केंद्र सरकार की खाद नीति और खाद्य नीति के खिलाफ भी धारा 185 के तहत 12 जून को गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया जायेगा.