भागलपुर: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष व पटना हाइकोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा ने कहा कि किशोर न्याय से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निबटारा किया जाना चाहिए. बुधवार को छह अलग-अलग जिलों के प्रेजेंटेशन के दौरान न्यायमूर्ति के सामने बाल सुधार की दिशा में किये कार्यो की जानकारी दी गयी. न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने संबंधित जिलों के जिला व सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक को बाल सुधार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने व उनमें आवश्यक सुधार का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने कहा कि किशोर न्याय के मामलों का निबटारा काफी संजीदगी से किया जाता है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य किशोर अपराधी का न्याय परीक्षण घरेलू माहौल में करते हैं. उन्हें यह नहीं लगे कि उनका कोर्ट में परीक्षण हो रहा है. उनकी बातों को बोर्ड के सदस्य मनोवैज्ञानिक तरीके से समझते हैं. मुख्यत: बोर्ड के सदस्य एक अभिभावक के तौर पर पेश आते हैं. उन्होंने सभी जिला के प्रेजेंटेशन में वाद निबटारा की संख्या, बाल सुधार को लेकर की गयी गतिविधियों आदि की जानकारी ली. उन्होंने सभी से किशोर न्याय अधिनियम का सख्ती से पालन करने की बात कही. इस दौरान विभिन्न जिलों द्वारा बतायी गयी कठिनाइयों को भी सुना गया. न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा ने लंबित वादों की मॉनीटरिंग व किशोर अपराधी की सुविधाओं की समीक्षा समय-समय पर करने का निर्देश दिया. बता दें कि 26 मई से 19 जून तक पटना हाइकोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा के नेतृत्व में जिला वार बाल सुधार कानून की समीक्षा की जा रही है.
इस अवसर पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सचिव मनोज तिवारी, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा, भागलपुर आयुक्त आरएल चोंग्थू, पूर्णिया आयुक्त सुधीर कुमार, भागलपुर व पूर्णिया कमिश्नरी अंतर्गत भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया व खगड़िया जिला के जिला व सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक सहित यूनिसेफ के अजय कुमार झा, मंसूर कादरी, संजय, राकेश मौजूद थे.
