नयी दिल्ली : अधिकारों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच चल रही जंग और तीखी होने के आसार हैं. केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा के बुलाये गये विशेष सत्र में आज शाम आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने दिल्ली सरकार व राज्य के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे संबंधी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को फाड दिया.
महेंद्र गोयल ने सदन में ऐसा कर एक प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट किया है. उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उपराज्यपाल में अधिक अधिकार निहित किये गये थे. इस अधिसूचना में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस, भूमि व नियुक्ति संबंधी अधिकार उपराज्यपाल के पास होंगे.
उधर, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के अधिकार संबंधी हालिया अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली हाइकोर्ट के एक फैसले को अरविंद केजरीवाल सरकार ने अधिकारों की लडाई में अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया था.
