नयी दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को मुफ्फ वाई-फाई की सुविधा समयसीमा की बजाय सीमित डाटा के आधार पर मुहैया कराने का फैसला किया है. सरकार की योजना अगले साल फरवरी तक मुफ्त वाई-फाई की सुविधा शुरु करने की है. आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के निवासियों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने का वादा किया था.
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस योजना के लिए इस महीने के अंत में ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट’ जारी करेगी और फिर जून में आग्रह प्रस्ताव जारी होगा. इसके बाद जुलाई महीने में इस काम को संबंधित कंपनी को सौंपा जाएगा. अधिकारी ने कहा कि दुनिया भर की करीब 150 कंपनियों ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई है.
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट खोलने, सोशल मीडिया वेबसाइट (फेसबुक…ट्विटर), ईमेल, व्हाट्सऐप तथा दूसरी बुनियादी सेवाएं मुफ्त रहेंगी, जबकि लोगों को वीडियो देखने, वीडियो चैट और डाउनलोड के लिए भुगतान करना होगा.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के संसदीय सचिव आदर्श शास्त्री ने कहा, न्यूनतम 512 केबी पीएस की स्पीड होगी ताकि लोगों को बेहतर अनुभव हो सके. हम उपयोगकर्ता के अनुभव और निर्बाध सेवा को लेकर बहुत सख्त रहेंगे. सरकार प्रतिदिन 50 एमबी डाटा की सीमा तय करने का विचार कर रही है, लेकिन अभी इस बारे में फैसला अभी नहीं किया गया है.
उन्होंने कहा, हम समयसीमा तय नहीं करेंगे लेकिन सीमित बैंडविथ होगा. इंटरनेट के लिए प्रतिदिन डाटा के इस्तेमाल के आधार पर भुगतान लिया जाएगा. जब डाटा की सीमा पूरी होगी कि उपयोगकर्ता अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए भुगतान करके सेवा जारी रख सकेंगे. हर दिन प्रणाली को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उन 1,000 स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे है जहां पहले चरण में वाई-फाई के लिए हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे. इस प्रक्रिया में जीएसडीए उसकी मदद कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्टॉकहोम, बार्सिलोना, शंघाई और सिंगापुर जैसे शहरों में इस तरह के सिस्टम का अध्ययन किया है. सरकार ने मुफ्त वाई-फाई के लिए पूरे दिल्ली में 50,000 से लेकर 80,000 हॉटस्पॉट तैयार करने की योजना बनाई है.
