कोलकाता. राज्य में वाम मोरचा के चेयरमैन विमान बसु ने कहा कि सात निकायों में चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही कयास लगाये जा रहे थे कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है. ऐसे में राज्य चुनाव आयोग को पहले से तैयार रहना चाहिए था.
इधर राज्य सरकार द्वारा की गयी याचिका पर बरसते हुए श्री बसु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दावा करती है कि विकासमूलक कार्यो के लिए पैसे खर्च किये जाते हैं, लेकिन कई ऐसे अनुपयोगी कार्य देखे गये हैं जिसमें फिजूल खर्च की जाती है.
सारधा मामले की जांच सीबीआइ से नहीं कराये जाने को लेकर भी तृणमूल सरकार ने याचिका दायर की थी, इसकी क्या जरूरत थी? आरोप के मुताबिक तृणमूल सरकार के लगभग चार साल पूरे हो गये हैं लेकिन राज्य का कुछ भी विकास नहीं हुआ है. कल-कारखाने बंद हो रहे हैं. राज्य का प्रमुख उद्योग मानेवाले जूट उद्योग की हालत भी खराब है. किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है.ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता के चार साल कैसे रहे?
