जमशेदपुर: केबुल कंपनी को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा टाटा स्टील को ही मुख्य बिडर घोषित किये जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक राउंड की सुनवाई हुई, जिसके बाद टाटा स्टील के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति जतायी. इस सुनवाई के दौरान तय किया गया कि इस मामले को पूर्व में दायर मामले के साथ समायोजित कर एक साथ सुनवाई हो. मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई थी.
टाटा स्टील को बिडर बनाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आरआर केबुल और उनके समर्थित यूनियनों के लोगों ने एक याचिका दायर की है. केबुल कंपनी के सिक्यूर्ड क्रेडिटर के मामले में पहले से ही टाटा स्टील और उनकी समर्थित यूनियनों द्वारा पूर्व में याचिका दायर की गयी है, जिसकी सुनवाई हो चुकी है. लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों की एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं. इसके बाद यह तय किया गया है कि 15 मई को फिर से इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर आठ में आइटम नंबर 25 में जस्टिस रंजन गोगोई और एलवी रमणा की अदालत में की जायेगी.
दिल्ली हाइकोर्ट में भी चल रही सुनवाई . टाटा स्टील को केबुल कंपनी को सौंपे जाने को लेकर सभी पक्षों की सुनवाई दिल्ली हाइकोर्ट में भी चल रही है. 14 मई को इसको लेकर भी सुनवाई होने जा रही है. दिल्ली हाइकोर्ट में केबुल कंपनी के अधिग्रहण के लिए टाटा स्टील को ही सिर्फ बिडर घोषित करने के बायफर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट मे वाजिब करार देते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसके बाद इसकी सुनवाई शुरू करने को कहा गया है. इस बीच आरआर केबुल व उनकी समर्थित यूनियनों ने गुपचुप तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया, जिसको लेकर सुनवाई होने वाली है.
