भूमि बिल को संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला

नयी दिल्ली : संसद के बजट सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल के पास नहीं होने की संभावना के मद्देनजर सरकार ने सोमवार को इसे संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया.वहीं, जीएसटी बिल को भी राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है. यह विधेयक मंगलवार को राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है.भूमि बिल पर विचार करनेवाली संयुक्त समिति की अध्यक्षता के लिए भाजपा नेता एसएस अहलूवालिया के नाम की चर्चा है. हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूत्रों ने कहा कि सरकार भूमि बिल का अध्ययन करने के लिए 30 से अधिक सदस्यों की संयुक्त समिति के गठन के लिए मंगलवार को लोकसभा में एक प्रस्ताव ला सकती है. इस प्रस्ताव को फिर समिति मंे नामों को मंजूर करने के लिए राज्यसभा में ले जाया जा सकता है.साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रस्तावित संशोधनों के लिहाज से लाये गये विधेयक के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है.जीएसटी पर प्रवर समिति में 15 या 21 सदस्य हो सकते हैं. इस विधेयक पर केवल अन्नाद्रमुक ने विरोध की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि राजग सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के अध्ययन के लिए विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। जारी भाषाहक नेत्रपाल दि7905112235 दि