नयी दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तटीय राज्यों के मछुआरों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘सूट बूट की सरकार’ द्वारा प्रतिबंध के कारण वह मछली नहीं पकड पा रहे हैं जबकि महाजाल वाली विदेशी नौकाओं को अनुमति दी गई है. सरकार ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है.
सरकार से रोक हटाने और मछुआरों को मछली पकडने देने की मांग करते हुए राहुल ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर कमजोर वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.
पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मछली पकडने पर कोई रोक नहीं है और महाजाल वाली किसी विदेशी नौका को सरकार ने अनुमति नहीं दी है.
इस विषय का जिक्र करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने मछली पकडने पर प्रतिबंध बढा दिया, वहीं उसने भारतीय मछुआरों की कीमत पर महाजाल वाली विदेशी नौकाओं को इसकी अनुमति दी है जो उन्हें प्रभावित कर रही है.
राहुल ने कहा, ‘‘ तटीय राज्यों के लिए यह बडा मुद्दा है. हमारी सरकार किसानों, मछुआरों, श्रमिकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है. अब उन्होंने मछली पकडने पर रोक लगा दी है और हमारे मछुआरों की कीमत पर महाजाल वाली विदेशी नौकाओं को अनुमति दी है.’’ उन्होंने कहा कि यह तटीय राज्यों के हमारे मछुआरों को प्रभावित कर रही है. सरकार को प्रतिबंध हटा लेना चाहिए और हमारे मछुआरों को काम करने देना चाहिए.
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, ‘‘ यह सूटबूट की सरकार न केवल किसानों को बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है जो कमजोर है. प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए जीतोड काम करता है, चाहे मछुआरा हो, किसान हो, श्रमिक हो..इन सभी को सरकार से नुकसान पहुंच रहा है.’’ राहुल ने कहा कि पहले ‘‘सूट बूट’’ की सरकार किसान और श्रमिकों के खिलाफ थी और अब वह मछुआरों के भी खिलाफ है.
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ वे कमजोर लोगों से धन उगाह रहे हैं और उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं.’’ बहरहाल, मछली पकडने पर प्रतिबंध के संबंध में राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ ये आरोप गलत हैं. सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है. महाजाल युक्त कोई भी विदेशी नौका नहीं आई. ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और मंत्रालय के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई.’’ दूसरी ओर, राहुल गांधी ने राजग सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे किसानों और खेतीहर मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचेगा.
