एफआइआइ के खिलाफ नहीं होगी उत्पीड़क कार्रवाई

नयी दिल्ली. सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन एपी शाह की अध्यक्षता मंेे एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करने का फैसला किया है. विदेशी निवेशकांे से जुड़े मैट विवाद के शीघ्र समाधान के लिए वित्त मंत्रालय न्यायमूर्ति एपी शाह समिति के लिए नियम व शर्तें तय कर रहा है. इनकी घोषणा चार दिन मंे हो सकती है. सूत्रांे ने बताया कि इस बारे मंे राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को विधि आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति शाह से मुलाकात की.सूत्रांे ने बताया कि इस समिति मंंे मुख्य रूप से कर विशेषज्ञ शामिल होंगे. मंत्रालय अभी उस समयसीमा पर विचार कर रहा है, जो समिति को रिपोर्ट देने के लिए दी जायेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को राज्यसभा मंे शाह की अध्यक्षता मंे समिति के गठन की घोषणा की थी. यह समिति विदेशी संस्थागत निवेशकांे पर मैट से संबंधित विवाद के निपटान के तरीके सुझायेगी. सूत्रांे ने बताया कि समिति के लिए नियम व शर्तें अगले तीन-चार दिन मंे जारी कर दी जायेंगी.