कोलकाता : राज्य के बिजली मंत्री मनीष गुप्ता ने शुक्रवार को एमसीसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नये कैप्टिव ब्लॉक नियामक जारी होने से राज्य को अब सस्ते दर में कोयला मिलेगा, इससे यहां बिजली उत्पादन खर्च भी कम होगा.
अगले दो-तीन वर्ष में राज्य सरकार यहां बिजली दरों में कटौती भी कर सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा छह कैप्टिव ब्लॉक आवंटित किये गये हैं. हमें आशा है कि अगले कुछ वर्षो में यहां कोयला उत्पादन शुरू होगा और राज्य सरकार को कम कीमत पर कोयला मिलेगा.
इसलिए संभवत: अगले दो-तीन वर्षो में बिजली दरें कम की जायेंगी. उन्होंने कहा कि बिजली दरों में कटौती कोलकाता व हावड़ा के शहरी क्षेत्रों में नहीं होगी, क्योंकि यहां निजी कंपनी सीईएससी द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जब इन कोयला ब्लॉकों से उत्पादन शुरू करेगी तो कोयला की कीमत 2600 रुपये प्रति टन से कम होकर 1800 रुपये प्रति टन हो जायेगी. राज्य सरकार कोयला कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करना चाहती है. बिजली दर कितना होगा, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता. क्योंकि किराया व अन्य खर्चो को जोड़ कर ही बिजली दर तय किया जायेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने यहां ग्रीन एनर्जी उत्पादन को भी बढ़ाने का फैसला किया है.
पुरुलिया के टुर्गा में 1000 मेगावाट व बंधु में 900 मेगावाट क्षमता वाली दो पंप स्टोरेज जल विद्युत प्लांट की स्थापना करने का फैसला किया है. इसके साथ इन दोनों प्लाटों की सहायता करने के लिए 1200 मेगावाट क्षेमता वाली सौर ऊर्जा प्लांट की भी स्थापना की भी स्थापना की जायेगी.
