एफआइपीबी को मिले और अधिकार

3,000 करोड़ तक एफडीआइ की सिफारिश कर सकेगाकेंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये कई निर्णयएजेंसियां, नयी दिल्लीप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के मकसद से सरकार ने बुधवार को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) के अधिकार बढ़ा दिये. अब एफआइपीबी 3,000 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश प्रस्तावों की मंजूरी की सिफारिश कर सकता है. अभी तक यह सीमा 1,200 करोड़ रुपये थी. एफआइपीबी की सिफारिशवाले प्रस्तावांे को वित्त मंत्री मंजूर करते हैं. 3,000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के किसी भी प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षतावाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (एफआइपीबी) को भेजा जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मंे हुइ सीसीइए की बैठक के बाद यह बयान जारी किया गया.नौ से शुरू होंगी तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएंबैठक में तीन बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाआंे को भी मंजूरी दी गयी. इनमें से एक पेंशन क्षेत्र की और दो बीमा योजनाएं हैं. प्रधानमंत्री नौ मई को इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे. इन योजनाआंे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना शामिल हैं. इनकी शुरआत मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में करेंगे.सेशेल्स से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर एमओयू को मंजूरी मंत्रिमंडल ने भारत व सेशेल्स के बीच अक्षय ऊर्जा सहयोग पर करार को हरी झंडी दे दी. इस करार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च मंे हुई सेशेल्स यात्रा के दौरान दस्तखत किये गये थे. इस करार का उद्देश्य दोनांे देशों के बीच आपसी लाभ व समानता के आधार पर अक्षय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है.