नयी दिल्ली : नेताजी सुभाष बोस के जासूसी मामले में कोई जांच कराने का केंद्र सरकार के कोई इरादा नहीं है. गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जबाब में यह जानकारी दी.
गौरतलब है कि इससे पहले नेताजी का 20 वर्षो तक जासूसी होने का मामाला उठा था. हालांकि केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नेताजी से संबंधित बहुत सी फाइलों को गोपनीय दस्तावेजों की सूची से हटाकर उन्हे राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिया है. हरिभाई चौधरी ने बताया कि बोस को बारे में कुछ फाइलें केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार के पास हैं. उन्होनें यह जानकारी एम.उदयकुमार और सुनील कुमार सिंह के पूछे सवाल के जबाब में दिया.
नेताजी के जासूसी का मामले में काफी विवाद उठा था. हाल ही में एक खबर आयी थी कि नेताजी और उसके परिवार की 20 सालों तक लगातार जासूसी हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जर्मनी के यात्रा के दौरान नेताजी के भतीजे सूर्या बोस से मिले थे. मुलाकात के बाद बोस के भतीजे ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे नेताजी से जुड़े गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने पर विचार करेंगे.
