नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ थल सीमा संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ असम से जुडे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गयी. इसे आज राज्यसभा में पेश किये जाने की संभावना है. उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस विषय में राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ पहले ही बातचीत कर ली है. इस मुद्दे से संबंधित एक विधेयक राज्यसभा में दिसंबर 2013 से लंबित है.
इससे पहले सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था. सरकार को विपक्षी दलों की ओर से कडे विरोध का सामना करना पडा, क्योंकि वह चाहते थे कि विधेयक में असम से जुडे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए. स्वीकृत विधेयक में असम के क्षेत्रों को जोडने से संकेत मिलता है कि सरकार सभी पक्षों की सहमति से इस विधेयक को पारित कराना चाहती है. सरकार बांग्लादेश के साथ थल सीमा समझौते की पुष्टि के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी. इसको लागू करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरुरी है.
