अहमदाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने अपनी सुरक्षा की जानकारी को लेकर सूचना के अधिकार के तहत एक और याचिका दायर की है. इस बार उन्होंने यह याचिका गांधीनगर स्थित गुजरात के सूचना कमिश्नर को दी है. उनकी पिछली याचिका पर सरकार ने उन्हें जानकारी देने से इनकार कर दिया था.
जशोदाबेन के परजिनों और वकील का कहना है कि अगर 30 दिनों के अंदर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो जशोदाबेन और उनके वकील गुजरात हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जशोदाबेन ने पिछले साल नवंबर महीने में सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका दायर कर जानना चाहा था कि उन्हें किस तरह की सुरक्षा दी गयी है और सुरक्षा की उनकी पात्रता क्या है. यह याचिका उन्होंने मेहसाणा जिला प्रशासन के समक्ष दायर की थी. उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा से सबंधित सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी थीं और यह भी जानना चाहा था कि प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते उन्हें किस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए.
एक रिटायर स्कूली शिक्षक जशोदाबेन अपने भाई अशोक के साथ मेहसाणा जिले के उंझा में रहती हैं. पिछले साल मई महीने में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जशोदाबेन की सुरक्षा में 10 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है. अपनी याचिका में जशोदाबेन का कहना है कि उनके सुरक्षा कर्मी सरकारी गाड़ियों में चलते हैं जबकि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना पड़ रहा है.
भाई ने कहा, मुश्किल लड़ाई है यह
जशोदाबेन के भाई अशोक मोदी का कहना था, हमें पता है कि यह एक मुश्किल लड़ाई है. हमने पहले भी अपील दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था. अब हमने दूसरी अपील राज्य के सूचना कमिश्नर के समक्ष दायर की है. उन्होंने कहा, इस बार भी अगर हमें जानकारी नहीं दी गयी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे. हालांकि हम इस मामले को लेकर अदालत तक नहीं जाना चाहते. मगर क्या करें? हम मजबूर हैं.
सुरक्षा कर्मियों से लगता है डर
जशोदाबेन का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मियों ने की थी इसलिए उन्हें अपने सुरक्षा कर्मियों से डर लगता है. उन्होंने गुजरात की सरकार से कहा है कि वह हर सुरक्षा गार्ड पर तैनाती का आदेश दिखाये. प्रधानमंत्री की पत्नी के वकील संदीप मोदी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 30 दिनों के अंदर उन्हें राज्य के सूचना कमिश्नर की तरफ से संदेश मिलेगा. अगर, ऐसा नहीं हुआ तो फिर वह अदालत जायेंगे.
गुजरात के पूर्व सूचना कमिश्नर रहे आरएन दास को लगता है कि यह मामला भी आम मामलों की तरह ही सुनवाई के लिए आयेगा क्योंकि इसमें कोई जीवन-मरण का मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा, यह तो सूचना कमिश्नर ही तय करेंगे कि इस मामले में जशोदाबेन जानकारी लेने की हकदार हैं या नहीं.
