रांची : केंद्रीय कोयला व ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का सपना झारखंड के बिना पूरा नहीं हो सकता है. झारखंड में देश का 34 प्रतिशत कोयला है. इस 40 हजार करोड़ टन कोयले से अगले 30 वर्षो तक पूरे देश का काम चल सकता है. इससे मिलनेवाले राजस्व से झारखंड विकास की बुलंदियों को छू सकता है. केंद्रीय मंत्री रविवार को पीटीपीएस के लिए एनटीपीसी व राज्य सरकार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान बोल रहे थे. कार्यक्रम का आयोजन होटल रेडिशन ब्लू में किया गया था.
हर गांव को मिलेगी बिजली : केंद्रीय मंत्री ने कहा : झारखंड इतना समृद्ध है कि पूरे देश को बिजली दे सकता है. अगले पांच वर्षो में झारखंड का नक्शा बदल दिया जायेगा. इसके लिए सबसे जरूरी चीज बिजली है. 24 घंटे बिजली मिले बगैर परिवर्तन संभव नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया है. उनके निर्देश को पूरा करने में झारखंड की भूमिका अहम है. उन्होंने कहा : मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य में बिजली की स्थिति को लेकर काफी गंभीर हैं.
मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही वह केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत करते रहे हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बिजली को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है. इस दिशा में एनटीपीसी के साथ मिल कर पीटीपीएस का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. अगले कुछ समय में पीटीपीएस चार हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा. झारखंड के एक -एक गांव को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी. उन्होंने कहा : झारखंड की उन्नति के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिल कर काम कर रही है. राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जमीन की अनुपलब्धता की वजह से कोई काम नहीं अटकेगा. जमीन अधिग्रहण के बदले में मुआवजा और नौकरी देने की प्रक्रिया में भी तेजी लायी जा रही है.
सबसे बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत झारखंड से : रूडी
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी की मौजूदगी में कोल इंडिया के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए करार किया गया. श्री रूडी ने कहा : झारखंड से लोगों के कौशल विकास के लिए चलाये जानेवाले दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है. इसके तहत कोल इंडिया के कामगारों को प्रशिक्षण दिला कर उनकी प्रतिभा को निखारा जायेगा. उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित कामगार तैयार किये जायेंगे. इससे रोजगार का एक नया क्षेत्र सामने आयेगा. प्रधानमंत्री के निर्देशों पर लोगों का कौशल निखारने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. झारखंड के सहयोग से केंद्र नौजवानों के हुनर को विकसित करने की जिम्मेवारी निभायेगा.
संताल परगना में बनेगा सोलर पार्क : रघुवर दास
मुख्यमंत्री रघुवर ने कहा : मेरा निजी अनुभव है कि झारखंड के गरीब आदिवासी विकास के लिए जमीन देना चाहते हैं. उन्हें रेल व सड़क कनेक्टिविटी समेत विकास के अन्य कार्यो के लिए जमीन देने में कोई परेशानी नहीं है. गरीब आदिवासी के नाम पर जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन करनेवाले बिचौलिये और नेता हैं. उन्होंने किसानों, आदिवासियों के नाम का रोना रोकर जमीन देने का विरोध करने को पेशा बना लिया है. अब झारखंड में यह सब नहीं होगा. उन्होंने संताल परगना में सोलर पार्क बनाने की घोषणा की.
लोगों को उजाड़ नहीं रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा : पहले की सरकारों ने जमीन अधिग्रहण के बाद लोगों को बहलाया है. केवल विस्थापित किया है. वर्तमान सरकार लोगों को उजाड़ नहीं रही. पहले बसा रही है. जमीन अधिग्रहण की योजनाओं को लागू करने से पहले लोगों को बसाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. इसी दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से 17 हजार से अधिक विस्थापितों को उनका हक दिया जा चुका है.
राज्य पूरे देश के लिए पैदा करेगा बिजली
उन्होंने कहा : झारखंड पूरे देश के लिए बिजली पैदा करेगा. इसके लिए नयी योजनाएं लागू करने के साथ-साथ पुरानी चीजों को भी बेहतर करने की जरूरत है. 1962 में पीटीपीएस की स्थापना के बाद से उसमें राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये लगा कर घाटा ही सहा है. अब एनटीपीसी के साथ काम कर बिजली के क्षेत्र में झारखंड निर्भर बनेगा. बस काम समय से करने की जरूरत है. 2019 तक 2400 मेगावाट बिजली पैदा हर हाल में होना चाहिए. सकारात्मक सोच के साथ समय पर काम करने से ही राज्य आगे बढ़ेगा.
अफसर भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के लिए काम करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी, कहा : राज्य की सेवा का मौका भगवान ने दिया है. अफसर भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश बनाने के लिए काम करें. संताल परगना में बिजली की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा : झारखंड की राजनीति का केंद्र रहा संताल परगना आज भी बिजली और अन्य सुविधाओं से दूर है. वहां की स्थिति सुधारने के लिए सरकार पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है. दुमका में बिजली की स्थिति दुरुस्त करने के लिए वहां सोलर पार्क बनाया जायेगा. सरकार विकास मुहैया करायेगी. इसके अलावा राज्य में एक महीने के अंदर हेवी ह्वीकल ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा. 22 करोड़ रुपये की लागत से खुलनेवाले सेंटर के लिए जमीन मुहैया कराने का जिम्मा भी राज्य सरकार ने उठाया है.
एमओयू के बाद ऑनलाइन उदघाटन भी
कोल इंडिया के कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय कौशल विकास मंत्रलाय के साथ भी करार
आइआइसीएम में चतरा के टंडवा स्थित मगध कोल परियोजना का ऑनलाइन उदघाटन किया केंद्रीय मंत्री ने, सीएम भी थे मौजूद
एशिया की सबसे पड़ी कोल परियोजना है, चार हजार एकड़ में प्रस्तावित है
परियोजना के तहत आठ गांवों का होगा अधिग्रहण
केंद्रीय कोयला और ऊर्जा मंत्री बोले
जमीन अधिग्रहण के बदले में मुआवजा और नौकरी देने में तेजी आयेगी
झारखंड पूरे देश को बिजली दे सकता है
