नयी दिल्ली : सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में अगले सप्ताह पारित हो जाएगा. इससे इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अप्रैल, 2016 से क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि जीएसटी विधेयक अगले सप्ताह पारित हो जाएगा.’
जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था. मंगलवार को इस पर विचार करने व इसे पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि उप समिति ने 27 प्रतिशत की राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) का प्रस्ताव किया है, जो काफी ऊंची है.
इसपर काम करने की जरुरत है. आरएनआर वह दर है जिस पर राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा.
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