नयी दिल्ली. सरकार ने कहा है कि लोकपाल कानून और सूचना प्रदाता संरक्षण कानून का कार्यान्वयन करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून 2013 में ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान नहीं था जब लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के वास्ते गठित चयन समिति की संरचना, लोकसभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति की वजह से अधूरी रहे. अन्य खामियां भी थीं जिन्हें दूर करने के लिए संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद स्थायी समिति के पास भेजा गया है.
लोकपाल के लिए समय सीमा बताना संभव नहीं
नयी दिल्ली. सरकार ने कहा है कि लोकपाल कानून और सूचना प्रदाता संरक्षण कानून का कार्यान्वयन करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून 2013 में ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान […]
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