उक्त बातों की जानकारी जल संसाधन सह कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समाहरणालय संवाद कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने बताया कि भूकंप से क्षतिग्रस्त मकानों व धरोहरों का भी जायजा लिया जा रहा है और उन्हें भी शीघ्र ही दुरुस्त कराया जायेगा. अगर कोई अधिकारी जान-बूझकर किसी पीड़ित किसान का नाम छोड़ते हैं तो वे दंड के भागी बनेंगे. मुख्यमंत्री ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और सरकार ने बिना समय गंवाये पहल प्रारंभ करना शुरू कर दिया है. केंद्रीय मंत्री व टीम ने भी बिहार सरकार के कार्यो की सराहना की है.
मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 68 सौ रुपया और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को भुगतान किया जायेगा. जबकि बगीचा के लिए 17500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दो हेक्टेयर का ही भुगतान प्रत्येक किसान को किया जायेगा. प्रत्येक किसान को कम से कम क्षतिपूर्ति की राशि के रुप में एक हजार रुपया दिया जायेगा. सभी किसानों के आवेदनों को ऑन लाइन कर उनसे आपत्ति भी ली जायेगी और ऑन लाइन निराकरण भी किया जायेगा.
