रांची : राज्य सरकार ने पोषाहार योजना को ‘आधार’ से जोड़ने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य इस योजना में होनेवाली गड़बड़ी को रोकना और योजना को प्रभावी बनाना है. समाज कल्याण सचिव मृदुला सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों से छह साल के उम्र तक के बच्चों को दिये जानेवाले पोषाहार के आंकड़ों काविश्लेषण किया.
इसमें यह पाया गया कि राज्य में चल रहे 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अधिकतर के आंकड़ों में समानता है. यानी किसी एक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर छह साल के उम्र के बच्चों की संख्या 40 बतायी गयी है, तो उस क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार लेनेवाले बच्चों की संख्या 40-40 ही है. ऐसा व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है. इस तरह के आंकड़ों से आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं.
इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार ने पोषाहार योजना को आधार से जोड़ने का फैसला किया है. इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार लेनेवाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलानेवाली माताओं को आधार से जोड़ने का काम मई से शुरू कर दिया जायेगा.
विभाग ने इस काम को दो माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. जिन बच्चों या लाभुकों का आधार नहीं होगा, उनका आधार बनवाया जायेगा. इससे फर्जी बच्चों सहित अन्य लाभुकों के नाम पर इस योजना में होनेवाली गड़बड़ी पर काबू पाया जा सकेगा.
