निर्णय. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति
चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगायेगा एनटीपीसी
पीटीपीएस के सारे कर्मचारी एनटीपीसी में समायोजित किये जायेंगे
2.73 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली
रांची : पीटीपीएस का संचालन अब एनटीपीसी व झारखंड सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी करेगी. इसमें एनटीपीसी की हिस्सेदारी 74 फीसदी और झारखंड सरकार की 26 फीसदी होगी. एनटीपीसी द्वारा 25 हजार करोड़ की लागत से पतरातू में चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाया जायेगा.
शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा जायेगा. मुख्य सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में इस पर सहमति बन गयी है. बैठक में एनटीपीसी के चेयरमैन अरूप रॉय चौधरी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, एनटीपीसी निदेशक वाणिज्य आइजे कपूर, रिजनल इडी केएस गरबेयाल व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
मुख्य सचिव ने बैठक बाद कहा कि इस व्यवस्था के पीछे पतरातू में एनटीपीसी द्वारा ऊर्जा उत्पादन की संभावना को देखा गया है. पिछले कई दशकों से पीटीपीएस की क्षमता नहीं बढ़ायी जा सकी थी. उन्होंने बताया कि हाई लेवल कमेटी ने एनटीपीसी व झारखंड सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने की अनुशंसा की है, जिसमें एनटीपीसी की साङोदारी 74 फीसदी और झारखंड सरकार की 26 फीसदी की होगी.
2025 तक पूरे राज्य में बिजली की मांग पूरा करेगा : मुख्य सचिव ने कहा कि बिना किसी निवेश के ही जेवी कंपनी की साङोदार झारखंड सरकार चौथे वर्ष यानी 2019 से ही राजस्व लेने लगेगी.
2024 में यह राशि 1100 करोड़ रुपये तक हो जायेगी. वर्तमान में पीटीपीएस 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है. इसकी क्षमता बढ़ा कर 325 मेगावाट की जायेगी. वहीं जेवी द्वारा लगाये जाने वाले प्लांट में पहले चरण में 2400 मेगावाट, फिर दूसरे चरण में 1600 मेगावाट के पावर प्लांट लगेंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि 2025 तक पूरे राज्य में बिजली की मांग को पूरा करने में यह प्लांट सक्षम हो सकेगा.
मुख्य सचिव ने कहा कि जेवी कंपनी लेवेलाइज्ड टैरिफ 2.73 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली झारखंड सरकार को देगी, जो अभी 3.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जा रही है.
ज्वाइंट वेंचर कंपनी को 1500 एकड़ जमीन मिलेगी
मुख्य सचिव ने बताया कि पतरातू में छह हजार एकड़ जमीन है. इसमें 1500 एकड़ जमीन ज्वाइंट वेंचर कंपनी को मिलेगी. यहां सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगेगा. शेष जमीन पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम का ही अधिकार रहेगा, जिसका वाणिज्यिक इस्तेमाल कर झारखंड सरकार राजस्व बढ़ा सकती है.
मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी, सबका समायोजन ज्वाइंट वेंचर कंपनी में हो जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे पतरातू क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा.
एनटीपीसी के चेयरमैन अरूप रॉय चौधरी ने कहा कि एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है. इस परियोजना से झारखंड में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी.
