नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण में कथित हस्तक्षेप की घटना की जांच के लिये नई प्राथमिकी दर्ज करने की आज उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी.
इस मामले में मौजूदा आरोपी ने एक कंपनी के एक व्यक्ति विशेष की भूमिका पर पर्दा डालने का प्रयास किया था. प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की खंडपीठ ने इस मामले को 30 अप्रैल के लिये सूचीबद्ध कर दिया है. इससे पहले, सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने इस संबंध में संक्षिप्त दलील पेश की.
वेणुगोपाल ने 2जी स्पेट्रम घोटाले की जांच में हुयी प्रगति का एक अंश पढा और फिर सीलबंद लिफाफे में नई रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. उन्होंने कहा कि जांच एजेन्सी को एक आडियो टेप भी उपलब्ध कराया गया है जिसकी सत्यता की पुष्टि कर ली गयी है कि संबंधित व्यक्ति कंपनी से जुडा है जिसने रिश्वत देने का प्रयास किया है.
