शेखपुरा : जिला जज आलोक कुमार पांडेय कोर्ट हाजत में मूलभूत सुविधा की कमी पर गहरा असंतोष जताया है. इस संबंध में जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसपी धीरज कुमार को अलग पत्र लिखा है. जिला जज ने बताया कि न्यायालय में आरोप के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले कैदियों के मूलभूत अधिकार है. शौचालय, पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है.
श्री पांडेय गुरुवार को सवेरे प्रात:कालीन सत्र के दौरान साढ़े छह बजे ही न्यायालय के निरीक्षण में पहुंच गये. न्यायालय के कैदी हाजत का निरीक्षण किया. महिला तथा पुरुष हाजत में शौचालय की गंदगी पर कड़ा एतराज जताया. साथ ही हाजत पर तैनात सुरक्षा बल की स्थिति पर गहरी नाराजगी प्रकट की. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल के अनुपस्थिति तथा उनके विहित ड्रेस में नहीं रहने को लेकर एक चेतावनी संबंधी पत्र एसपी को लिखा गया है. भविष्य में इसी स्थिति बने रहने पर इस मामले को उचित फोरम में उठाया जायेगा. जिला जज के सवेरे-सवेरे निरीक्षण से यहां पूरी तरह हड़कंप मच गया है.
न्यायालय परिसर में खोले गये फस्र्ट एड क्लिनिक
शेखपुरा. जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने सिविल सजर्न डॉ विजय कुमार सिन्हा को न्यायालय परिसर में फस्र्ट एड क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है. सभी न्यायालयों में समय पर जख्म प्रतिवेदन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचाने का काम करें. जिससे लोगों को त्वरित न्याय प्रदान हो सके.
इसके अलावे उन्होंने यहां मुकदमा लड़ने आये लोगों तथा अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों के लिए फस्र्ट एड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिला जज ने इस मामले में उन्हें उचित आधारभूत संरचना प्रदान करने का आश्वासन दिया. इसके अलावे जिला जज ने यहां निगरानी समिति तथा कार्य स्थल पर महिला के साथ यौन प्रताड़ना की जांच के लिए अलग-अलग समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा है.
इन समितियों में न्यायिक अधिकारी के साथ-साथ अधिवक्ता और जिला विधिज्ञ संघ के पदाधिकारी को उसमें शामिल किया जायेगा. जिला जज ने बताया कि इस मामले में समिति का गठन शीघ्र कर लिया जायेगा. गौरतलब है कि जिला जज की सक्रियता से यहां के लोगों में आशा का संचार होना शुरू हो गया है तथा लोग काफी उम्मीद बांधने लगे हैं.
