मुख्या न्यायाधीश ने किया जिला जज कोर्ट का उद्घाटन, कहा
सरकार सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कटिबद्ध : मंत्री
अभियोजन के पद को बढ़ाने के लिए लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण
शेखपुरा : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बिहार के लोग धोखेबाज नहीं है, अपितु वे लगातार धोखा खाने वाले हैं. यहां जिला जज कोर्ट के उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहारी गरीब भले हैं, परंतु दलाल नहीं है. सरकार को गरीबों के लिए सुलभ और सस्ता न्याय पाने के लिए कोर्ट फीस में कमी करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि यहां जिला जज बन जाने के बाद लोगों को घर के दरवाजे पर न्याय (जस्टिस टू द डोर) मिल जायेगा. न्याय पाने की प्रक्रिया जटिल और घर से दूर रहने के कारण गरीब अपने रोजगार खो जाने के भय से न्यायालय की शरण में नहीं आ पाते थे. यहां न्यायिक जिला बनाये जाने के समारोह में कोर्ट का उद्घाटन करते सोमवार को आये थे.
उनके साथ पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा यहां के निरीक्षी ीसहसानुद्दीन, अमानुल्लाह, विधि तथा राजस्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अभिजीत सिन्हा, विधि सचिव अखिलेश्वर कुमार जैन, पटना उच्च न्यायालय के महा निबंधक विनोद कुमार सिन्हा, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर सुनील कुमार सिन्हा, लखीसराय जिला जज रामश्रेष्ठ राम, शेखपुरा जिला जज आलोक कुमार पांडेय, प्रधान न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसपी धीरज कुमार, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, अध्यक्ष ललन कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रमौलेश्वर प्रसाद यादव, अंकेक्षक बसंत पांडेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे. समारोह में विधायक गजानंद शाही सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयों में फौजदारी मुकदमे से ज्यादा दीवानी मुकदमे रहने से उन्नत समाज की स्थापना होती है.अधिवक्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोगों का विश्वास जीतें तथा गरीबों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करें.
समारोह को संबोधित करते हुए विधि व राजस्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है. सरकार द्वारा अभियोजन के पद को बढ़ाने के लिए लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है. पटना उच्च न्यायालय के सहयोग से सरकार राज्य के 18 अनुमंडल में न्यायालय खोलने में जुट गयी है. साथ ही वहां अधिवक्ताओं के बैठने की भी व्यवस्था कर रही है.
मंत्री ने अधिवक्ताओं को सार्थक बहस करने की गुजारिश की ताकि लोगों को सुगमता से मिल सके. उन्होंने बताया कि न्याय प्रक्रिया के संचालन में सरकार द्वारा राशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी. समारोह को संबोधित करते हुए निरीक्षी न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह ने कहा कि लंबे समय से मांग के बाद लोगों को अपना न्यायिक जिला मिल गया है.
शेखपुरा अब जाकर पूर्ण जिला हुआ. उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला जज बनने के बाद अब लोगों की जिम्मेवारी भी बढ़ी है. समारोह को प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी प्रणव कुमार आदि ने भी संबोधित किया. लखीसराय जिला जज रामश्रेष्ठ राम ने स्वागत भाषण किया, जबकि संघ के महासचिव विपिन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. मंच का संचालन अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने किया.
