एचआरडी की प्रधान सचिव ने दिया आदेश

लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुरराज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने पड़ेंगे. शिक्षा में गुणात्मक विकास के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. अत: शिक्षकों को अब मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी से भी मुक्ति मिलने वाली है. पिछले सोमवार को रांची में संपन्न विभागीय बैठक में राज्य मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इस पर चर्चा की थी. अब जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है. विभागीय सचिव ने राज्यपाल के आदेश से यह निर्देश जारी किया है.विभाग से पूर्व लेनी होगी अनुमतिपत्र में कहा गया है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. इस कारण राज्य में शिक्षा का विकास प्रभावित हो रहा है. बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हो रहा है, जो अवांछनीय है. अत: छात्रहित में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाये. अतिविशिष्ट स्थिति में अल्प अवधि के लिए आवश्यकता हो, तो इससे पूर्व विभाग की अनुमति लेनी होगी.प्रमाण के बाद ही वेतनजिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि आदेश के आलोक में उन्होंने सभी बीइओ को आवश्यक निर्देश जारी किया है. सभी बीइइओ यह संसूचित करेंगे कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियोजित नहीं हैं. वे प्रमाणित करेंगे, तभी शिक्षकों को वेतन देय होगा.