खगड़िया: जिले में अब सरकारी योजनाओं के साथ-साथ अब न्यायालय के आदेश को भी जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाने लगा है. हालांकि राज्य सरकार ने काफी दिन पूर्व ही न्यायालय के आदेश को वेबसाइट पर लोड करने का निर्देश दिया था. विलंब से ही सही अब इसका अनुपालन किया जाने लगा है.
अपर समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेश को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक अब तक एक दर्जन से अधिक पारित आदेश को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है. जहां से कोई भी व्यक्ति इस आदेश को पढ़ सकता है तथा इसे डाउनलोड कर सकता है.
न्यायिक कार्य में आयेगी पारदर्शिता
एडीएम एमएच रहमान ने बताया कि जमाबंदी रद्दीकरण बाद, दाखिल-खारिज, पुर्नरीक्षण वाद, हक सपहा (सिलिंग ), बालाबंदी लगान निर्धारण से संबंधित मामलों की सुनवाई उनके न्यायालय में की जाती है. इन सभी मामलों के आदेश पारित होते ही एक प्रति एनआइसी को भेजी जाती है, ताकि इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके.
एडीएम के मुताबिक इससे न्यायिक कार्य में पारदर्शिता तो आयेगी ही, साथ ही आम लोगों को भी सहूलियत मिलेगी. पक्षकारों को अब आदेश की प्रति तथा जानकारी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे-बैठे ही वे आदेश पढ़ लेंगे तथा इसे डाउनलोड कर लेंगे. डीएम, एडीएम के साथ-साथ डीसीएलआर को भी अपने न्यायालय के आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है.
