लखनऊ : उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा आज रद्द कर दी गयी. कल ऐसी खबरें आयीं थी कि परीक्षा का पहला पहला पर्चा लीक हो गया है, जिसके बाद जांच के आदेश दिये और आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी गयी. सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने बताया कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का पहला पर्चा कल लीक होने के बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर संपूर्ण परीक्षा को रद्द कर दिया गया. स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की जांच रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है.
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उत्तर प्रदेश पीसीएस का पीटी रद्द
लखनऊ : उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा आज रद्द कर दी गयी. कल ऐसी खबरें आयीं थी कि परीक्षा का पहला पहला पर्चा लीक हो गया है, जिसके बाद जांच के आदेश दिये और आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा रद्द कर दी गयी. सरकार के […]
उन्होंने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में हुई सेंधमारी के मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक रंजन, पुलिस महानिदेशक एके जैन, आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव और मुख्यमंत्री की सचिव अनीता सिंह को इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए तलब किया है.प्रवक्ता ने बताया कि पर्चा लीक होने के मामले में गिरफ्तार तीन लोगों से पूछताछ जारी है.
गौरतलब है कि यूपी पीसीएस 2015 के लिए कल प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले लीक हो गया था. यह पर्चा पूर्वाह्न लगभग 9.15 बजे व्हाट्सऐप पर लीक हुआ था. ऐप पर भेजे गये प्रश्न पत्र को पीसीएस परीक्षा के पर्चे से मिलाया गया तो प्रश्न पत्र लीक हो जाने की पुष्टि हुई.
राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली इस परीक्षा में कुल साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और उसके लिए प्रदेश में कुल 917 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे. केवल राजधानी लखनऊ में ही 148 परीक्षा केंद्रों पर 70 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी.पहली पाली की परीक्षा से बाहर निकलने पर जब अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र लीक हो जाने की खबर मिली तो उन्होंने राजधानी के अलीगंज स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा इलाहाबाद, कानपुर एवं अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें मिली थीं.प्रदेश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद विपक्षी दलों ने सारे मामले की सीबीआई जांच कराये जाने और आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की बर्खास्तगी की मांग की थी.
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