पटना: नेस इन होटल के अवैध हिस्से का टूटना लगभग तय है. बुधवार को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने नगर आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है. इस फैसले के बाद अब नगर निगम की ओर से उक्त होटल के अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. हालांकि अवैध हिस्से को अभी तक चिह्न्ति नहीं किया गया है, इसलिए तोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी, इसकी तिथि अभी तय नहीं की गयी है.
मालूम हो कि किदवईपुरी में सहकारी गृह समिति के भूखंड पर तिरूपति होम्स प्रा लि द्वारा आवासीय नक्शा पास कराये बिना व्यावसायिक भवन नेस इन होटल का निर्माण शुरू कर दिया. निगम प्रशासन ने हाइकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू की, तो बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन के आरोप में निगरानीवाद संख्या 139ए/13 दर्ज किया गया. साथ ही नगर आयुक्त न्यायालय में सुनवाई की गयी. इसमें बिल्डर अरविंद कुमर मालदहियार ने स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.
पद का किया दुरुपयोग
इतना ही नहीं, उपनिबंधन से भूखंड की जानकारी मांगी गयी, तो उपनिबंधक ने 10 मई, 2014 को रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि गृह समिति के सचिव ने अपने पद के दुरुपयोग कर आवासीय भूखंड को व्यावसायिक भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी. इसके बाद नगर आयुक्त ने 10 जुलाई, 2014 को अंतिम फैसला सुनाते हुए ऊपर के दो फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया. अवैध हिस्से को 30 दिनों में तोड़ना का आदेश दिया था. इसके विरोध में बिल्डिंग ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की गयी. ट्रिब्यूनल में अपील संख्या 35/14 पर सुनवाई करते हुए आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा गया.
