नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि देश में भूमिहीन किसानों के पांच लाख समूह बनाकर खेती को प्रोत्साहित करने की योजना को आगे बढाया जा रहा है और इसके लिए उन्हें रिण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेंगी. लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी तथा प्रशिक्षण के माध्यम से बीज, पौध रक्षण, रसायन, खरपतवारनाशी, स्प्रेयर, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, फार्म उपकरण एवं मशीनरी, जल बचत करने वाले उपकरण, सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण पहल के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं.
कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने तथा देश में बढती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक केंद्र प्रायोजित योजना शुरु की थी। 12वीं पंच वर्षीय योजना के तहत इस मिशन के अंतर्गत 2.5 करोड मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के नये लक्ष्य रखे गए जिसमें एक करोड मीट्रिक टन चावल, 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 40 लाख मीट्रिक टन दाल और 30 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन्हें हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है.
