समर्पण करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी पर विचार
गिरिडीह : किसी भी वजह से मुख्यधारा से भटके हुए युवकों को सही राह पर लाने के लिए सरकार प्रयासरत है. नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें. यह अपील झारखंड के गृह सचिव एनएन पांडेय ने की है. गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि समर्पण करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है.
बड़े उग्रवादियों के समर्पण पर मिलने वाली राशि बढ़ायी जायेगी. उन्होंने कहा कि वैसे झारखंड की समर्पण नीति फिलहाल अच्छी है. लेकिन फिर भी समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है. समर्पण नीति की पुन: समीक्षा कर एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. नक्सल प्रभावित इलाके में विकास कार्य ठप हो जाने के सवाल पर श्री पांडेय ने कहा कि ऐसे इलाके के लिए पुलिस एक्शन प्लान हर समस्या का समाधान है. सारंडा एक्शन प्लान की तरह सरयू व अन्य इलाके में भी एक्शन प्लान धरातल पर उतारने की योजना है. इस योजना का उद्देश्य इलाके का विकास करना है. इसके लिए राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेज दिया गया है.
माइका के अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक : श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में माइका समेत अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगेगी. अवैध उत्खनन नक्सलियों का महत्वपूर्ण आय का स्नेत है के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये गये हैं. गिरिडीह जिला के तिसरी व गावां में माइका के अवैध उत्खनन के सवाल पर उन्होंने गिरिडीह के डीसी डॉ. मुकेश कुमार वर्मा और डीआइजी उपेंद्र कुमार को कई आवश्यक निर्देश दिये. साथ ही कहा कि माइका के अवैध उत्खनन पर तुरंत रोक लगायी जाये.
अफीम की खेती पर विशेष सतर्कता का निर्देश : गृह सचिव श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के कई जिलों में अफीम की खेती किये जाने की जानकारी मिली है. कई जिलों में अफीम की खेती नष्ट की गयी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही संबंधित इलाके में सरकार के स्तर से भी जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है कि अफीम की खेती प्रतिबंधित है और इस तरह की खेती करने वाले लोगों को दंडित किया जायेगा. एक सवाल के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता अमन-चैन से रहे और शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए कानून का सख्त पहरा हो.
